हंसराज अहीर यांच्या प्रयत्नाने चार गावातील शेतकऱ्यांना दिलासा

*तीन वर्षांपासून प्रलंबित गोवरी सेंट्रल परियोजना*
*कार्यान्वयनाचा मार्ग अखेर मोकळा*

*हंसराज अहीर यांच्या प्रयत्नाने चार गावातील शेतकऱ्यांना दिलासा*

चंद्रपूरः- राष्ट्रीय मागासवर्गीय आयोगाचे अध्यक्ष तथा पुर्व केंद्रीय गृह राज्यमंत्री हंसराज अहीर यांच्या विशेष पुढाकाराने अखेर वेकोलि बल्लारपूर क्षेत्रांतील गत 3 वर्षांपासून प्रस्तावित असलेल्या गोवरी सेंट्रल परियोजनेकरीता लवकरच सेक्शन 4 ची अधिसुचना जारी होत असून या प्रलंबित परियोजनेचा मार्ग प्रकल्पाचा कॉस्ट प्लस खरेदीदार करारनामा होवून मोकळा झाल्याने प्रकल्पग्रस्तांमध्ये आनंद व्यक्त होत आहे त्यांनी हंसराज अहीर यांच्या योगदानाबद्दल विशेष आभार मानले आहे.
गोवरी सेंट्रल परियोजनेकरीता वेकोलिद्वारा अधिसुचना जारी करण्यास होणाऱ्या विलंबाबाबत भाजपा किसान आघाडीचे तत्कालीन जिल्हाध्यक्ष राजू घरोटे व अॅड. प्रशांत घरोटे यांच्या नेतृत्वात प्रकल्पग्रस्त ज्ञानेश्वर पिंपळकर, महादेव हिंगाने, अखिलेश लोनगाडगे, भुपेश जुनघरी, योगेश खोके, संजय उईके, पवन उईके, विठ्ठल भोयर, संतोष उईके, केतन खोके यांचेसह अनेक प्रकल्पग्रस्तांनी हंसराज अहीर यांची प्रत्यक्ष भेट घेवून गोवरी सेंट्रल परियोजनेच्या कार्यान्वयनातील अडसर दूर करण्याची मागणी केली होती.
या मागणीची गंभीरपणे दखल घेवून या प्रकल्पातील बहुसंख्य ओबीसी शेतकरी व इतरांना न्याय मिळण्याकरीता ओबीसी आयोगाचे अध्यक्ष हंसराज अहीर यांनी याप्रश्नी दि. 28 जून 2023 रोजी वेकोलिचे सीएमडी, वरिष्ठ अधिकारी, बल्लारपूर क्षेत्राचे क्षेत्रीय महाप्रबंधक यांच्या संयुक्त बैठकीत सुनावणी घेवून गोवरी सेंट्रल परियोजनेच्या कार्यान्वयनातील अडसर दूर करण्याचे निर्देश दिले होते. रवीभवन नागपूर येथे तसेच जिल्हाधिकारी कार्यालय चंद्रपूर येथे मार्च 2024 रोजी घेतलेल्या एनसीबीसीच्या सुनावणीत व यापूर्वी वेकोलि मुख्यालय नागपूर येथे झालेल्या बैठकीत या प्रकरणी तातडीने कार्यवाहीचे निर्देश जारी केले होते.
राष्ट्रीय मागासवर्गीय आयोगाच्या निर्देशानुसार वेकोलि नागपूर मुख्यालयाने कोल इंडियाद्वारा गोवरी सेंट्रल परियोजने संदर्भातील प्रकल्प अहवाल (पीआर) मंजूर करवून घेत कोळसा खरेदी करीता दि. 06 जून 2024 रोजी एनटीपीसी व वेकोलि दरम्यान कॉस्ट प्लस व खरेदीदार करारनाम्यावर स्वाक्षऱ्या करण्यात आल्या आहेत. या करारामुळे आता गोवरी सेंट्रल परियोजनेच्या कार्यान्वयनातील अडसर दूर झाला असून लवकरच कोल बेअरींग एक्ट 1957 नुसार भूमि अधिग्रहणाकरीता सेक्शन 4 ची अधिसुचना जारी करण्याकरिता क्षेत्रीय कार्यालयाव्दारे मंत्रालयीन स्तरावर प्रस्ताव पाठविण्यात येणार आहे. त्यामुळे वेकोलिच्या उदासिनतेमुळे मागील 3 वर्षापासून थंडबस्त्यात पडलेला गोवरी सेंट्रलचा प्रश्न मार्गी लागणार आहे. या उपलब्धीमुळे प्रकल्पप्रभावित चिंचोली, गोवरी, गोयेगांव, अंतरगांव, येथील शेतकऱ्यामध्ये आनंदाचे वातावरण आहे. प्रकल्पग्रस्त शेतकऱ्यांनी हंसराज अहीर यांचे व वेकोलि मुख्यालयाचे अभिनंदन करून विशेष आभार मानले आहेत.
*[अहीर यांच्या प्रयत्नांमुळे वेकोलि प्रकल्पग्रस्तांचे मार्च 2024 पासून खंडीत झालेले कॉउंसलिंग सुध्दा पूर्ववत सूरु करण्यात आले आहे.]*